15 Important Changes in Income Tax Law in 2024: Impact on ITR filing of 2025
नमस्कार! आज हम 2024 में हुए आयकर कानून के 15 महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे, जो 2025 में आपकी आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग को प्रभावित करेंगे। इन परिवर्तनों को समझना आपके लिए आवश्यक है, ताकि आप अपनी कर देनदारी को कम कर सकें और वित्तीय वर्ष 2024-25 का अधिकतम लाभ उठा सकें।
Read More : IREDA Target Price For 2025 & 2030 :- by देशीबुल्स.कॉम
1. Announcement of New Income Tax Slab
सरकार ने नए आयकर स्लैब की घोषणा की है, जिससे करदाताओं को वार्षिक ₹17,500 तक की बचत हो सकती है। नए स्लैब इस प्रकार हैं:
- ₹0 – ₹3,00,000: 0% कर
- ₹3,00,001 – ₹7,00,000: 5% कर
- ₹7,00,001 – ₹10,00,000: 10% कर
- ₹10,00,001 – ₹12,00,000: 15% कर
- ₹12,00,001 – ₹15,00,000: 20% कर
- ₹15,00,000 से ऊपर: 30% कर
2. Increase in Standard Seduction Limit
नए कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है। फैमिली पेंशनर्स के लिए यह सीमा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹35,000 कर दी गई है। यह परिवर्तन आपके कर योग्य आय को कम करने में सहायक होगा।
3. Increase in deduction limit of contribution to NPS
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में नियोक्ता द्वारा किए जाने वाले योगदान की कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। यह परिवर्तन आपकी सेवानिवृत्ति बचत को बढ़ाने में मदद करेगा।
4. Simplification of Capital Gains Tax
- लघु अवधि पूंजीगत लाभ (STCG): अब सभी संपत्तियों पर 20% कर लगेगा।
- दीर्घ अवधि पूंजीगत लाभ (LTCG): सभी संपत्तियों पर समान रूप से 12.5% कर लगेगा।
5. Equality in holding period of Capital Gains
सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए दीर्घ अवधि का दर्जा प्राप्त करने के लिए 12 महीने की होल्डिंग अवधि आवश्यक होगी, जबकि असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लिए यह अवधि 24 महीने होगी।
Read More : NTPC Green Target Price For 2025 & 2030 :- by देशीबुल्स.कॉम
6. Rationalization of TDS Rates
बीमा कमीशन, किराया, और ई-कॉमर्स भुगतान जैसी श्रेणियों पर TDS दरों को सरल और सुसंगत बनाया गया है, जिससे करदाताओं के लिए कर अनुपालन आसान होगा।
7. Adjustment of TDS and TCS Credit on Salary
अब अन्य स्रोतों पर कटे हुए TDS/TCS को वेतन पर कटे TDS के साथ समायोजित किया जा सकता है, जिससे आपकी कर देनदारी में सुधार होगा।
8. TCS Credit Transfer Facility
2025 से, माता-पिता अपने बच्चों की विदेश शिक्षा के खर्चों के लिए TCS क्रेडिट को स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे शिक्षा खर्चों पर कर लाभ मिलेगा।
9. Revision of tax on Share Buyback
अब शेयर बायबैक से प्राप्त लाभ को व्यक्तिगत करदाता के आय स्लैब के अनुसार कर योग्य बनाया गया है, जिससे करदाताओं की कर देनदारी में बदलाव होगा।
10. Increase in Tax Exemption Limit
आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹5,00,000 कर दी गई है, जिससे कम आय वाले करदाताओं को लाभ होगा।
11. Reforms in Tax Credit Process
कर क्रेडिट की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है, जिससे करदाताओं को अपने कर क्रेडिट का सही उपयोग करने में मदद मिलेगी।
12. Tax benefits on Digital Payments
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल लेन-देन पर कर लाभ प्रदान किया गया है, जिससे कैशलेस लेन-देन को प्रोत्साहन मिलेगा।
13. Tax Exemption on Agricultural Income
कृषि आय पर कर छूट को बढ़ाया गया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा।
14. Amendment in Health and Education Cess
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दरों में संशोधन किया गया है, जिससे करदाताओं की कुल कर देनदारी में बदलाव होगा।
Read More : Mamata Machinery Share Price : जानें 1 दिन में निवेशकों की किस्मत कैसे बदली?
15. Reforms in Tax Return Filing Process
कर रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाया गया है, जिससे करदाताओं को रिटर्न फाइल करने में सुविधा होगी।
16. Restart of Vivad Se Vishwas Scheme 2.0
सरकार ने चल रहे कर विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए विवाद से विश्वास योजना 2.0 को फिर से शुरू किया है। यह करदाताओं को अनिश्चितताओं को कम करते हुए अपने मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाने का अवसर प्रदान करता है।
17. Aadhaar requirement for ITR and PAN Application
अक्टूबर 2024 से, व्यक्ति अब ITR दाखिल करने या PAN के लिए आवेदन करने के लिए अपने आधार नामांकन नंबर का उपयोग नहीं कर पाएंगे। इन प्रक्रियाओं के लिए आधार ही अनिवार्य होगा।
18. Change in TDS on Property Sale
50 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति की बिक्री के लिए, व्यक्तिगत विक्रेताओं के शेयरों की परवाह किए बिना, TDS अब पूरे बिक्री मूल्य पर लागू होगा। इससे अनुपालन बढ़ेगा और TDS चोरी को रोका जाएगा।
19. Reduction in time limit for checking old ITR
ऐसे मामलों में जहां टैक्स एस्सेसमेंट से बचने वाली आय ₹50 लाख से अधिक है, पुराने ITR को फिर से देखने की समय-सीमा को घटाकर पांच साल कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और करदाताओं को उनके दायित्वों के बारे में आश्वस्त करना है।
Conclusion
2024 में किए गए ये 15+ महत्वपूर्ण आयकर कानून परिवर्तन 2025 में आपकी ITR फाइलिंग पर प्रभाव डालेंगे। इन परिवर्तनों को समझना और समय पर लागू करना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और सुनिश्चित करें कि आप इन परिवर्तनों का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।
Disclaimer : हम सेबी के द्वारा पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं ,ये लेख सिर्फ और सिर्फ शैक्षिणिक उद्देश्य की दृष्टि से लिखा गया हैं,और इसमें किसी भी प्रकार की निवेश अनुसंशा नहीं की जाती हैं। शेयर मार्केट में बहुत जोखिम शामिल होता हैं, इसलिए निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से विचार विमर्श जरूर कर लें ताकि आर्थिक हानि से बचा जा सकें।
